अंत्योदय योजना के कार्डधारकों को पहले वैक्सीन लगाने के फैसले पर राज्य सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने कहा – वैक्सीनेशन की नीति तय करने का अधिकार केंद्र को

 अंत्योदय योजना के कार्डधारकों को पहले वैक्सीन लगाने के फैसले पर राज्य सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने कहा – वैक्सीनेशन की नीति तय करने का अधिकार केंद्र को
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तोपचंद, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत अंत्योदय कार्डधारकों से करने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट से झटका लग गया है| मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वैक्सीनेशन में वर्गीकरण करना न्यायोचित नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर नीति तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को है ना की राज्य सरकार को। बता दें की तीसरे चरण में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना है|

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याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सरकार के फैसले को संविधान में समानता का अधिकार देने वाले अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताया था। याचिकाकर्ता की तरफ से किशोर भादुड़ी ने अपनी दलील में कहा की सरकार के इस फैसले से दूसरे वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन में देरी होगी| इससे संक्रमण की वजह से राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से शुक्रवार तक ठोस नीति प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है, कोर्ट ने कहा है की ठोस नीति न पेश कर पाने की स्थिति में राज्य सरकार का यह आदेश हम रद्द कर देंगे। पूरे मामले की सुनवाई माननीय चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।

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Shrikant Baghmare

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