बजट 2021 : जानिए वो 8 फैसले जो सरकार के फ्यूचर प्लान को दर्शाते हैं

 बजट 2021 : जानिए वो 8 फैसले जो सरकार के फ्यूचर प्लान को दर्शाते हैं

नेशनल डेस्क, तोपचंद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया, इस बजट में काफी सारे रिफॉर्म्स किये गए हैं, आत्म निर्भर भारत, हेल्थ केयर सिस्टम, पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, मेट्रो, शिक्षा, इनकम टैक्स, बिजली, सरकारी कम्पनियों का विविनेश, कृषि क्षेत्र, वाहन स्क्रैप पालिसी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव किये गए हैं।
विस्तार से देखिये…

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कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए 35,000 करोड़ रुपये के भारी भरकम फंड का ऐलान किया है. इस फंड का का इस्तेमाल देश में कोरोना की वैक्सीन का विकास, वितरण और टीकाकरण करने में किया जाएगा ।

स्वच्छ भारत मिशन 1.41 लाख करोड़
वित्तछ मंत्री ने घोषणा की कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये का कुल वित्ती य आवंटन की जा रही है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक स्वच्छ सर्वेक्षण के पांच संस्करण आयोजित किए गए हैं। सर्वेक्षण का पहला संस्करण जो 2016 में 73 शहरों (मिलियन प्लस आबादी के साथ) में पायलट किया गया था, सर्वेक्षण के पांचवें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भाग लेने वाले 4,242 शहरों के साथ, कई गुना बढ़ गया है।

वायु प्रदूषण 2.21 हजार करोड़
पर्यावरण क्षेत्र में 1 लाख 18 हजार 101 करोड़ खर्च करेगी सरकार, जल जीवन मिशन के लिए 2 लाख 87 हजार करोड़, साफ हवा के लिए 2,217 करोड़ खर्च करेगी सरकार


रेलवे 1.10 लाख करोड़
बजट पेश करते वक़्त रेलवे के लिए उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड एक लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये आवंटन का प्रस्ताव है, जिसमें एक लाख सात हजार 100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है।

सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना-2030 तैयार की गयी है, जिसका उद्देश्य 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ‘ग्रीन रेलवे’ परियोजना और रेलवे सुरक्षा कोष पर विशेष ध्यान दे रही है।


मध्यम एवं लघु उद्योग 15.7 हजार करोड़
एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) सेक्टर का बजट इस बार दोगुना हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में बजट पेश किया। उन्होंने कहा, ‘एमएसएमई के लिए नई व्यवस्थाएं की जाएंगी। एमएसएमई को विकसित करने के लिए 15700 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, इस सेक्टर में अब ‘एआई और मशीन लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। साथ ही छोटी कंपनियों के लिए पेडअप कैपिटल सीमा बढ़ाई जाएगी। ‘

आदिवासी इलाकों में स्कूल 38 हजार करोड़
वित्त मंत्री ने बजट 2021 में आदिवासी बहुल इलाकों में एकलव्य स्कूल खोलने का ऐलान किया है। इसका सीधा फायदा झारखंड और छत्तीसगढ़ को मिलेगा। आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। एक एकलव्य स्कूल खोलने पर सरकार 38 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस लिहाज से देखें तो सरकार एकलव्य स्कूलों के लिए 28,804 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम खर्च करेगी।

डिजिटल भुगतान
बजट में डिजिटल मोड से भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा , जिसके लिए सरकार 1,500 करोड़ रुपए की इंसेंटिव देगी।

बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश 49% से बढ़ाकर 74%
बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है। देश में अभी भी स्वास्थ्य बीमा का दायरा 3-4 फीसदी आबादी तक ही है। ऐसे में बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने से बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि कोविड-19 के बाद लोगों में जीवन बीमा और हेल्थ बीमा के प्रति रुचि बढ़ी है।

27 शहरों में 1016 किमी मेट्रो लाइन विस्तार
27 शहरों में 1016 किमी मेट्रो पर काम और चल रहा है। इसके अलावा कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगी। कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14788 करोड़ रुपए से 58 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर 5976 करोड़ और नासिक में 2092 करोड़ से मेट्रो बनेगी।

 

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Badal Singh Thakur

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